ये देश की संसद और सभी विधानसभाओ की जिम्मेदारी है की खुद जाँच कर बताये की कितने सांसदों और विधायको पर सचमुच अपराध करने के कारन मुकदमे है और कितने लोग पर आन्दोलनों के मुकदमे है ?? यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लोकतंत्र के दुश्मनों को लोकतंत्र पर अघात करने का अधकार बना रहेगा |